काठमाण्डौ २०८१ मंसिर २४ - मानव बेचबिखन तथा एचआईभी रोकथामको क्षेत्रमा विगत ९ वर्षदेखि सक्रिय शान्ति फाउण्डेशनको पहलमा मानव बेचबिखनविरुद्ध मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको राष्ट्रिय महासङ्घ स्थापना गरिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान (नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म) अन्तर्गत १५ औं दिनको अवसरमा यस महासङ्घ स्थापनाको घोषणा गरिएको हो ।
मानव बेचबिखन रोकथाम, मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको संरक्षण, बेचबिखनकर्ताहरुलाई अभियोजन तथा यी कार्यका लागि साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा कार्यरत १४ सङ्घ-संस्थाबीच एक सञ्जाल निर्माण गरी समन्वयात्मक ढङ्गले मानव बेचबिखनविरुद्ध र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागी सो महासङ्घ स्थापना गरिएको हो।
मानव बेचबिखनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बालिका, किशोरी तथा महिला पर्छन् । लैङ्गिक हिंसामध्ये मानव बेचबिखन एक यस्तो हिंसा हो जसबाट प्रभावितहरुले जीवनपर्यन्त सामाजिक विभेद र लाञ्छना भोग्नुपर्छ।
नेपालले पालेम आलेखको अनुमोदन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेको छ भने मानव बेचबिखनविरुद्ध गैरसरकारी सङ्घ-संस्थाले सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा जनचेतना जगाउने कार्य गर्दैआएको छ।
सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको तीब्र विकासका कारण मानव बेचबिखन नियन्त्रणका चुनौतीहरु पनि बदलिएका छन् । कोभिड-१९ को कारणले भएको बन्दाबन्दीले र आर्थिक कारणले गर्दा मानव बेचबिखनकर्ताहरुले सङ्कटाभिमुख बालिका, किशोरी तथा महिलालाई आकर्षित गर्न र भ्रामक बनाउन सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिहरू बढ्दो रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको छ।
विश्व श्रम सङ्गठनको २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वभरी ४ करोड ९६ लाख मानिसहरु आधुनिक दासत्वमा बाँचिरहेका छन् जसमध्ये २ करोड ७६ लाख जब्बरजस्ती श्रममा छन् र तीमध्ये १ करोड ७३ लाख निज क्षेत्रमा शोषणमा परेका छन् ।
२ करोड २० लाखको जब्बरजस्ती विवाह भएको छ र ७३ लाख जब्बरजस्ती व्यावसायिक यौन शोषणमा परेका छन् । साथै, सन् २०२३ को ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्सको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ९७ हजार मानिस कुनै न कुनै प्रकारको आधुनिक दासत्वमा बाँचिरहेका छन् ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ अनुसार नेपालमा १९ लाख १४ हजार मानिस मानव बेचविखनको जोखिममा छन् । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदनमा जम्मा २३० जना बेचबिखनमा परेको देखाइए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ ले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा करिब ४० हजार ३०० जना बेचबिखनमा परेको उल्लेख छ।
महासङ्घका अध्यक्ष सञ्जमाया तामाङले भन्नुभयो, “मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको नेतृत्व तथा पीडित केन्द्रित कार्यक्रमहरुले मात्र मानव बेचबिखनको समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने यस महासङ्घको विश्वास छ।”
उहाँले सो महासङ्घले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय समिति र तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा चेतना अभिवृद्धि, सामुदायिक संलग्नता र रूपान्तरणात्मक सशक्तीकरण गरिरहेको बताउनु भयो।
मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुले कसरी आफूहरु मानव बेचबिखनमा परे, कस्ता पीडा भोगे र अहिले पनि उनीहरु कति प्रताडित छन् भन्ने अनुभव पनि सुनाए ।
-1733869434.jpeg)
-1733869434.jpeg)
