ईकोनोमिकखबर,
यहि वैशाख ३० मा हुने स्थानिय तहको निर्वाचनमा देश होमिएको छ । राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठन जसरी पनि चुनाव जितेर स्थानिय सरकारको साँचो आफ्नै पोल्टामा पार्न मरिहत्ते गरेका छन् । तर आम किसान भने अघिल्लो वर्षामा जस्तै यो वर्ष पनि रासायनिक मलको जोहो कसरी गर्न भन्ने चिन्तामा छन्।
मलखाद व्यवसायी संघ नेपालको म अध्यक्षलाई मात्र होइन हाम्रा सदस्यहरुलाई किसानहरुले पुरै बोरा नभएपनि ५ किलो १० किलो मलको व्यवस्थापन गरिदिनु प-यो भन्दै अनुनय विनय गरिरहेका छन् । २७ अर्ब बजेट छुटाएको सरकारले यो वर्ष पनि समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेन।
मल अभावमा २० प्रतिशत जमिनमा किसानले गहुँ खेती नै भएन । अनुदानको बीउ बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि साम्रगी कम्पनीले २ हजार टन भन्दा धेरै गँहुको बीउ यसै हप्ता लिलाम विक्री ग-यो । यसै पनि मजदुर लागत बढेको र जलवायु परिवर्तन संग जुधेर खेती गरेका किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेर सरकारले आफनो लाचारी प्रकट गरिनै रहेको छ । तर सत्तासिन दलका किसान संगठनहरुले रासायनिक मलको व्यवस्थापनका विषयमा तै चुप मै चुप जस्तै छन् । कृषि साम्रगी कम्पनी लिमिटेडका गतिलो व्यवस्थापन हुन नसक्दा दक्षिण एशियामा हाम्रो कृषिको उत्पादकत्व स्खलित हुदैगईरहेको छ।
धान, गहुँ र मकैं लगाउने वेलामा किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु नसक्दा आउँदा दिनमा खाद्य सुरक्षामा चाप पर्ने निश्चित छ । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भयो भन्दै निम्न र मध्यम वर्गिय उपभोक्ता अत्तालिए पनि उत्पादन बढाउने कृषि मन्त्रालयको कुनै योजना छैन । कोभिड अघि बनेको १५ औं योजनाको ठेलिलाई हाम्रो योजना भनि अर्थाइएको छ । विगत ३ वर्ष यता सरकारले अनुदानको रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउनै सकेन । मलको वितरण एकद्धार प्रणाली कायम गर्ने विषय कार्यान्वयनमा गएन । कृषि साम्रगी कम्पनी र साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेशनको असक्षमताको सिकार किसान भइ रहे । तीन वर्ष यताका कृषि मन्त्री रमिते मात्र बने । नीजि क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थाले दिएका अध्ययन प्रतिवेदन बन्द कोठामा सिमित भए।
जी टु जीलाई फराकिलो बनाउँ, भारतको विकल्प खोज।
अहिलेको सरकारी पाराले मल आउँने कुनै छाटकाट छैन। आपूर्तिको जिम्मा लिएका ठेकेदारले भाउ नघट्दा सम्म मल ल्याउने छैन । अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण उनिहरुलाई मल ल्याउदा भन्दा नल्याउँदा फाइदा पुग्ने छ । यसको विकल्प सरकारी तवर नै हो । तर पुरै भारतको भर नपरौं । किनकी भारतले दिने छाट देखाएको छैन । भारतमा पनि रासायनिक मलको अभाव छ।
फाल्गुन दोस्र्रो साता नेपाल र भारत बीच पाँच वर्ष सम्मका लागि सरकारी तवरमा राशायनिक मलको खरिद सम्वन्धी सम्झौता भयो । सम्झौता पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा नेपाली अधिकारीहरुले छिटो उपलब्ध गराउन भने पनि भारतीय पक्षले रुचि देखाएन । रासायनिक मलको विषयमा मन्त्री स्तरमा छलफल पनि भयो । तर चैत १९ मा दुबैं प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा रासायनिक मलको विषय परेन । आफै रासायनिक मलको अभाव झलेको भारत सरकारले यो वर्ष मकै र धान बालीका लागि दिने भनेको साढे एक लाख मेट्रिक टन मल दिदैन भन्ने विषयमा कृषि मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व जानकार जस्तै छ । तर पनि अन्य विकल्प खोजिएको छ्रैन । यो वर्ष डेढ लाख टन मल दिने भनेको भारत सरकारले २० हजार टन मल दिएमा पनि सरकार चित्त बुझाउने अवस्थामा आएको छ ।
भूतपूर्व कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले सरकारी तवरमा रासायनिक मलको खरिदमा भारत बाहेक अन्य देश संग सम्झौताको गर्न बाटो खोलेको भएपनि अन्य विकल्पमा मन्त्रालय गएको छैन । भारतमा यसै पनि रासायनिक मलको अभाव छ भन्ने जान्दा जान्दै उसको मात्र भर परेर चुनावी वर्षमा सरकारले आफनो असक्षमता देखाउँदै छ ।
तत्कालिन कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले बंगलादेश संग पंैचोमा मल ल्याएको विषयमा कर्मचारीतन्त्र जानकार भएपनि रचनात्मक विकल्पमा जानै खोजेको देखिदैन । चुनावमा तमासा देखाउने र छिटो खरिद गरेर कमिशनमा हत्याउने लोभमा विचौली र कर्मचारी लागेको देखिन्छ ।
संकटको समाधान, साना लगानीका मिश्रित मल कारखाना खोल्यौं।
रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय १५ वर्ष अघिबाट चर्चामा छ तर कुनैपनि सरकारले योजना अघि बढाएको छैन । कहिले लोडसेडिङ त कहिले प्राकृतिक ग्याँसको जोहो गर्न नसक्ने भन्दै बनाउन आलटाल गरिएको छ । लगानी बोर्ड कारखाना स्थाँपनाका विषयमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त गराउन खोजेपनि ठोेस प्रस्ताव लिएर कोही आएको छैन । संसार अहिले मिश्रित मलको प्रयोगमा अघि बढेपनि हाम्रा नीति निर्माताको चुनाव भोट माग्ने र सस्तो लोकप्रियतामा मल कारखाना खोल्ने भाषण गर्छन तर राष्ट्रिय गौरवको कुनै स्पट योजना बनाएको छैन ।
बजारमा राखेको होटेलमा जस्तै दाल, भात र मःमः चाउमिन जस्तो मलखादमा पनि यूरिया र डिएपी मात्र थोपरिएको छ, कुनबालीमा कुन मल कति, कसरीराख्ने भन्ने कृषकमा ज्ञानको कमि रहेको छ। बाली विशेषका लागि आवश्यकता अनुसारको मिश्रित मल कारखाना खोल्न एक अर्ब पनि लाग्दैन । कृषिलाई विदेशमा नीजि क्षेत्रलाई यसमा सरकारले प्रोत्साहित गर्छ भने नेपालको सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन । यसबेला बजेट निर्माणको समयमा हामीले पनि खर्बको परियोजना छोडेर साना उद्योगहरु बाट नै मिश्रित मल कारखानाहरु सातै प्रदेशमा निर्माण गर्न सकेमा कृषक र राज्य लाई सहज हुने थियो । हामीले मिश्रित मल कारखाना खौल्यो भने त्यसको उत्पादनको बजार छिमेकी देशमा मात्र होइन सिंगो सार्क राष्ट्र पनि हुनसक्छ । यस तर्फ हामी सबै लाग्नु पर्ने देखिन्छ।
कृषि साम्रगी कम्पनी खारेज गरौं, मल आपूर्तिको जिम्मा खुल्ला गरौं।
रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि खडा भएको कृषि साम्रगी कम्पनी आपूर्ति र खरिद विक्री गर्न पुरै असफल भयो । बाली लगाउने वेलामा उसका गोदाम सधै रित्तै छन् । १५ वर्ष सम्म पनि उसको असफलतामा साक्षी बन्ने की मल खरिद र बिक्रीको जिम्मा नीजिमा सुम्पिने । नीजि क्षेत्रको गति निकै अघि बढीसक्यो सरकार अब एउटै कम्पनीको भर नपरौं । किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराऊ।
किसानलाई कृषि साम्रगी दिऔं, कृषिको परनिर्भरता घटाऔं।
कृषि प्रधान देश मुलुकमा अहिले हामीले ३ खर्ब २० अर्ब भन्दा धेरैको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौं । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न राज्यले कृषिजन्य वस्तुको आयात न्यूनिकरण र निर्यात बढाउनु योजना भनेको छ । साच्चै कृषिको उत्पादन बढाउने हो भने कृषिमा लगानी गर्ने समय आएको छ सरकारले योजना सहित कृषि उत्पादनमा अर्गानिक र स्वस्थकर बस्तु बजारीकरणमा भने ढिला गर्नु हुदैन।
ईश्वर डल्लाकोटी
अध्यक्ष, नेपाल मलखाद व्यवसायी संघ
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
