सहकारी ऐन २०७४ को कार्यान्वयन र प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिद्वारा कार्तिक २८ गते परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सचिवालय र नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीको सहकार्यमा भएको सहकारी ऐन २०७४ को कानुन कार्यान्वयन मापन वा एत्तरविधायिकी परीक्षण, परामर्श कार्यक्रममा समितिकी सभापति माननीय कुसुमदेवी थापाको अध्यक्षता रहेको थियो । छलफलमा सहकारी ऐनमा तहगत सरकारका कानुनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा, संवैधानिक अधिकार, र ऐन कार्यान्वयनका चुनौतीहरुमा केन्द्रीत रहेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई बलियो खम्बाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हाल सहकारी क्षेत्रमा विश्वासको संकट रहेको भन्दै, स्वनियमनलाई सुदृढ गरी ऐनमा आवश्यक संशोधनको पहल मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो। सचिव पोखरेलले सहकारी ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी ऐन २०७४ को संशोधनको आवश्यकता र महासंघले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले ऐनमा भएका चुनौती सम्बोधन गर्न सहकारी क्षेत्र, संघीय तथा प्रदेश सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष खेम पाठक, सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसचिव डा. खगराज शर्मा, सहकराी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले ऐनको कार्यान्वयन, स्वनियमनको प्रभावकारिता, र संशोधनको आवश्यकता सम्बन्धी आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पूर्ण नभए पनि ऐनमा प्रभावकारी व्यवस्थाहरु रहेका बताउनुभयो । उहाँले लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई बलियो बनाउन, संरक्षित फिर्ता कोषको व्यवस्था गर्न विषयमा ऐनमा रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा प्रवर्द्धन कोषको संरचना महासंघमार्फत लागू गर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको सुब्बाले सहकारी संस्थाहरुको कारोबारका आधारमा वर्गीकरणको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
यस परामर्श कार्यक्रममा सहभागीले सहकारी ऐनको कार्यान्वयनका समस्यालाई समाधान गर्दै यसलाई थप सुदृढ बनाउने विभिन्न सुझावहरु पनि दिएका छन् ।