काठमाडौं। सङ्घीय संसदमा पेश भई पारित २ विधेयकहरु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागी राष्ट्रपति समक्ष पेश भएकोमा आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ।
वि.स. २०७१ सालमा जारी गरीएको कानुनका केही व्यवस्थाहरु सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सन्धी विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । त्यसयता कानुन संशोधनका विभिन्न प्रयास भएपनि राजनीतिक खिचातानीका कारणबाट असफल हुँदै आएको थियो । शीर्ष तहमा भएको राजनीतिक सहमतिपछि सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएको थियो ।
उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले साउन ३० गते र राष्ट्रिय सभाले भदौ ६ गते पारित गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक भदौ १२ गते प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि दुई आयोग गठन भए पनि घटना केन्द्रित अनुसन्धान र निष्कर्षमा आयोग पुग्न सकेका छैनन् । दुई वा एकै आयोग भन्ने लामो बहसमा सर्वोच्चको आदेशपछि २०६९ सालमा अध्यादेश जारी भई दुई फरक आयोगको संरचना अघि बढाइएको थियो । लगत्तै दुई वर्षपछि २०७१ मा विधायिकी निर्मित ऐन जारी भएको थियो । क्षमदानको व्यवस्था, घटना वर्गीकरण, पदाधिकारी नियुक्ति र स्वायत्तताको व्यवस्थालगायतमा प्रश्नमा उठेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले केही व्यवस्था बदर गरेको थियो । त्यसयता करिब दशकसम्म ऐन संशोधनको हुन सकेको थिएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वागत कार्यान्वयनका लागि थप सहयोगको प्रतिबद्धता
विगतदेखि शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएका विभिन्न देशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै थप सहायताको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, जर्मनी र फ्रान्सले वक्तव्य जारी गरेर आयोगका काममा सघाउने जनाउ दिएका हुन् । संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के कस्ता विशेष आवश्यकता छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ । नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पु-याउन सबै सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।”
दुई आयोगको कामको अपेक्षा
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित दुई आयोगको काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पदाधिकारीविहीन आयोग अहिले प्रशासनिक सचिवालयमा मात्र अस्तित्व छन् । सरकारले पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरे पनि काम सुरु भएको छैन ।
नयाँ कानुनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको सहमतिबिना क्षमादान अस्वीकार गरेको छ । यस्तै सङ्क्रमणकालीन कानुनमा पहिलो पटक परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसअघि छुटेका, बहिर्गमित व्यक्ति, यौनजन्य हिंसापीडितका चासो र अदालतबाट भएको आदेशलाई कानुनले समेट्ने प्रयास गरेको छ । २०६३ मा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनलगायतका काम भए पनि आयोगबाट निरूपण हुनुपर्ने विषय र अन्य न्यायिक र परिपूरणका काम बाँकी छन् । ती काम सम्पन्न गर्न कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता पाएसँगै बाँकी काम अघि बढ्ने छन् ।
द्वन्द्वकालीन घटना वर्गीकरण
नयाँ व्यवस्था अनुसार द्वन्द्वकालीन घटना वर्गीकरण गरिएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरी घटना वर्गीकरण गरिएको हो । मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा रहेका हत्या, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका व्यवस्था हटाएको छ ।
यस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा यौनजन्य हिंसाको घटना पनि थप गरिएको छ । जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायलक्षित वा योजनाबद्ध रूपमा भएका नियतपूर्वक र स्वेच्छाचरी हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूर यातनालाई पनि गम्भीर मानव अघिकार उल्लङ्घन सूचीमा राखिएको छ ।
जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा परेको पीडित वा पीडितका तर्फबाट उजुरीका लागि फेरि समय दिइने छ । यसअघि उजुरी दिन नपाएका पीडितले पनि तोकिएको समयमा उजुरी दिन नसकेका कारण खुलाउन सकेमा पुनः उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उजुरीको समय तीन महिना दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन कार्यान्वयनपछि यस्तो निर्णय आयोग स्वयंले गर्ने अधिकार दिइएको छ । आयोगको कार्यकाल अब चार वर्षको हुने छ ।
सहमतिबिना घटनाको मेलमिलापलाई बन्देज
पीडितको स्वतन्त्र सहमतिबिना घटनाको मेलमिलापलाई बन्देज गरिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा क्षमादान सिफारिस हुने छैन । परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा नै स्थापना गरिएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको परिपूरणमा चित्त नबुझे विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । पीडकको पहिचान नभए, पीडित र पीडकबिच सहमति भए वा नभए पनि परिपूरणलाई अधिकारकै रूपमा स्थापित गरिएको छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐनले दिएको सुविधासरहको अधिकार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले पनि समेटेको छ । पीडितको अधिकारमा विशेष ऐन नै लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
छुट्टै विशेष अदालत गठन
अब द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन हुनेछ । विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुने छ । पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्चमा संयुक्त इजलास रहने र प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशको सूची तयार हुने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।
जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालगायतमा आयोगले प्रचलित कानुनमा हुनेमा २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायमा भएका द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित उजुरी द्वन्द्वकालीन घटना हेर्ने आयोग मातहतमा आउने छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई आएको उक्त विधेयक संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको विज्ञप्तिमार्फत जनाउनुभएको छ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
