काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढेको छ।
आव २०७८/७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको थियो। अघिल्लो आव २१.४५ प्रतिशतले बढेको बेरुजु आव २०७९/८० मा भने यो वृद्धि १४.०५ प्रतिशतले मात्र बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार महालेखा परीक्षक तोयम रायाले पेस गर्नुभएको ‘महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ अनुसार आव २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढेर छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
थपिएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् २४.४७ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने छ भने ६८.०३ प्रतिशत अर्थात् ६५ अर्ब रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने रकम हो । महालेखाले सात अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पेस्की देखाएको छ । आव २०७८/७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थप भएकोमा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थियो ।
महालेखाले यो वर्ष पाँच हजार ६०५ सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । बेरुजुको रकम थप हुनेमा सबैभन्दा धेरै सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको मात्रै ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ भने स्थानीय निकायको ३१ अर्ब रहेको छ।
बेरुजुमा प्रथम अर्थमन्त्रालय, दाश्रोमा भौतिक, दस मन्त्रालयको बेरुजु ९७.४ प्रतिशत
सङ्घीय कार्यालयमा १० मन्त्रालयको बेरुजु हिस्सा ९७.४२ रहेको छ । रकमगत बेरुजुका आधारमा सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयको २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ भने दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब र तेस्रोमा सञ्चार मन्त्रालयको तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ।
अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ असुल नै गर्नुपर्ने देखाइएको छ भने भौतिक पूर्वाधारले छ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ असुल नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । चौथोमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको छ।
बेरुजु फर्स्योटमा स्थानीय तहको प्रगति राम्रो
महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु फर्स्योट तथा सम्परीक्षण विवरण अनुसार स्थानीय तहको प्रगति उल्लेख्य छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु फर्स्योट विवरण शून्य रहँदा स्थानीय तहले भने यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु फस्र्योट गरेको हो । लेखा परीक्षण गरिएका ७४८ स्थानीय तहमध्ये ६४४ वटाकोे बेरुजु पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ भने १०३ वटाको पाँचदेखि १५ प्रतिशत रहेको छ । एउटा स्थानीय तहको मात्र बेरुजु १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ।
आठ क्षेत्रमा महालेखाको सुझाव तथा सुधार
महालेखाले लेखा परीक्षणका क्रममा अनुभूत गरिएका समस्या अनुसार विभिन्न आठ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुझावसमेत दिएको छ । शासकीय प्रबन्धलाई महालेखाले मुख्य सुझावको क्षेत्र बनाएर कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन, सङ्घीयता कार्यान्वयन र नियमनका विषयवस्तुमा थप संवेदनशीलता अपनाउन भनिएको छ । खास गरी नयाँ कानुन निर्माण नहुने, भएका कानुन समसामयिक सुधार नहुने तथा तीन तहबिच कार्य विस्तृतीकरणमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको महालेखाले सुझाएको छ।
अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा दिगो एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, राजस्व परिचालनलाई चुस्त बनाउन विकास सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्न तथा सहायता प्राप्तिको सुनिश्चिततापश्चात् मात्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षक औद्योगिक उत्पादन प्रवर्धन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गैरवित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पनि चनाखो बन्नुपर्ने सुझाइएको छ ।
-1734842995.JPG)
-1734842995.JPG)
